केंद्र सरकार ने जारी किये नए दिशा निर्देश अब होटलों में सर्विस टैक्स अनिवार्य नहीं

सर्विस टैक्स के नाम पर ग्राहकों की जेब ढीली करने वाले होटल और रेस्तरां मालिकों की मनमर्जी रोकने के लिए सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है । अब सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है । खाद्य और उपभोग्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने आज नए दिशानिर्देश जारी करते हुए ये जानकारी दी ।

अब सर्विस टैक्स के नाम पर होटल और रेस्तरां मालिकों की मनमानी नहीं चलेगी अब यह ग्राहक की मर्जी होगी कि वह सर्विस टैक्स देना चाहता है या नहीं । राम विलास पासवान ने ट्वीट करते हुए कहा कि आवश्यक दिशा निर्देश राज्य सरकारों को भेज दिए गए हैं ।

पासवान ने एक ट्वीट में कहा, "सरकार ने सेवा शुल्क पर दिशानिर्देशों को मंजूरी दी है। दिशानिर्देशों के मुताबिक सेवा शुल्क पूरी तरह से स्वैच्छिक है और अब अनिवार्य नहीं है।"

"होटल / रेस्तरां को यह तय नहीं करना चाहिए कि ग्राहक द्वारा कितना सेवा शुल्क चुकाया जाना है और इसे ग्राहक के विवेक पर छोड़ देना चाहिए"।

दिशानिर्देशों के अनुसार, अंतिम भुगतान करने से पहले बिल में सेवा शुल्क का कॉलम ग्राहकों को रिक्त छोड़ दिया जाएगा।

उपभोक्ता मामलों के एक वरिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "अगर सर्विस चार्ज पर कोई होटल या रेस्तरां मनमर्जी करता है तो ग्राहक उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।"

वर्तमान में उपभोगता सरंक्षण कानून मंत्रालय को मनमानी करने वाले होटलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और जुर्माना लगाने के अधिकार नहीं हैं । 

हालांकि नए उपभोगता सरंक्षण विधेयक के तहत एक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा जिसके पास भारी जुर्माना और उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अधिकार होंगे । 

पिछले हफ्ते पासवान ने कहा था कि मंत्रालय ने सर्विस चार्ज के मुद्दे पर सलाह तैयार की है और इसे पीएमओ को मंजूरी के लिए भेजा गया था।

पासवान ने कहा था, "सर्विस टैक्स जरूरी नहीं है इसे गलत तरीके से ग्राहकों पर थोपा जा रहा है हमने इस मुद्दे पर एनए दिशानिर्देश तयार किये हैं जिसे पीएमओ की मंजूरी के लिए भेजा गया हैं । 

आज पीएमओ से इस मामले को मंजूरी मिल गयी है और अब यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है की यह फैसला कितनि जल्दी लागू होता है ।